मालवाहू ट्रक खड्ड्यात…
दुचाकी स्वार दवाखान्यात…शहरातील रस्त्यांची दूर्दशा
आजरा : मृत्युंजय महान्यूज वृत्तसेवा
आजरा शहरातील रस्त्यांची पूर्णपणे दुरवस्था झाली आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजनेकरता पाईपलाईन टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेले चर योग्य पद्धतीने न बुजवण्याने अनेक ठिकाणी छोटे-मोठे अपघात होत असून काल असाच प्रकार सिद्धिविनायक कॉलनीत घडला. बांधकाम सहित्य वाहतूक करणारा ट्रक अडकल्याने स्थानिक नागरिकांची मोठी अडचण झाली. पण सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही.
दुसरीकडे आजरा ते ग्रामीण रुग्णालय या मार्गावर परोली फाट्याच्या पुढे दुचाकी खड्ड्यात गेल्याने देवर्डे येथील केरबा विठोबा तानवडे हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी गडहिंग्लज येथील खाजगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे.
आजरा शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून तातडीने रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात होणे गरजेचे बनले आहे.
तोपर्यंत चळवळी सुरूच राहतील…कॉ. संपत देसाई
आजरा : मृत्युंजय महान्यूज वृत्तसेवा
चळवळीने सांस्कृतिक राजकारणात हस्तक्षेप केला तरच चळवळीची मुळं नव्या पिढीत रुजतील. त्यामुळे चळवळीने सांस्कृतिक राजकारणामध्ये हस्तक्षेप करणं गरजेचे आहे. वर्तमान काळ हा चळवळीच्या दृष्टीने प्रतिकूल असला तरी माणसांचे प्रश्न जोवर संपत नाहीत तोपर्यंत चळवळ संपत नाही असे प्रतिपादन कॉ. संपत देसाई यांनी केले. शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विषयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये त्यांच्या ‘एका लोकलढ्याची यशोगाथा’ या पुस्तकाचा समावेश केला आहे. या बदललेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित आजरा महाविद्यालयामध्ये आयोजित केलेल्या कार्यशाळेमध्ये कवी एकनाथ पाटील यांनी कॉ. संपत देसाई यांची मुलाखत घेतली यावेळी कॉ. देसाई बोलत होते.
या मुलाखतीमध्ये विविध प्रश्नांच्या निमित्ताने चर्चा करताना कॉ. संपत देसाई यांनी चळवळ, राजकारण, पर्यावरण, चळवळीतील कार्यकर्त्याचे संघर्षमय जीवन, चळवळ आणि सांस्कृतिक राजकारण, चळवळीतील कार्यकर्त्याची भूमिका, सद्यकालीन महाराष्ट्रातील चळवळीचे वास्तव अशा विविध मुद्द्यांवर मत व्यक्त केले.
कार्यकर्ता लेखक आणि ‘एका लोकलढ्याची यशोगाथा’ या पुस्तकाच्या लेखनप्रक्रियेविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, लेखकाच्या अगोदर मी एक कार्यकर्ता आहे. माझ्यातील कार्यकर्त्याचा माझ्यातील लेखकावर सतत दबाव होता आणि कायम असणार आहे. चित्री धरणाच्या धरणग्रस्तांची, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी उभारलेल्या यशस्वी लढ्याची ऐतिहासिक कथा या पुस्तकातून सांगितली आहे. चित्री नदी, त्यावर होणारे धरण, त्याविषयीची पार्श्वभूमी, विस्थापित होणारी गावे, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी झालेली आंदोलने या सर्वांकडे पाहण्याची कार्यकर्ता म्हणून माझी दृष्टी आणि आकलन या पुस्तक निर्मितीचा मूलभूत गाभा आहे. याबरोबरच या निसर्गरम्य परिसरातील पर्यावरण, जंगल, जैवविविधता, आधुनिकीकरणाच्या आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची होणारी अपरिमित हानी, धरण होण्याअगोदरची इथल्या डंगे गवळी धनगरांची असणारी निसर्गगामी जीवनशैली, या परिसरातील सामाजिक, सांस्कृतिक जातवास्तव, राजकीय पर्यावरण या सगळ्या गोष्टी आल्या आहेत. हे सगळं मांडताना माझी भूमिका लेखकापेक्षा कार्यकर्त्याची भूमिका अधिक आहे.
या मुलाखतीच्या निमित्ताने कवी एकनाथ पाटील यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
यावेळी शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. नंदकुमार मोरे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य अशोक सादळे, शिवाजी विद्यापीठ मराठी शिक्षक संघाचे अध्यक्ष डॉ. भरत जाधव, उपाध्यक्ष प्रा. जयवंत दळवी, सचिव मांतेश हिरेमठ, चळवळीतील कार्यकर्ते प्रा. नवनाथ शिंदे, पत्रकार रणजीत कालेकर, कार्यालयीन अधीक्षक योगेश पाटील, डॉ . आनंद बल्लाळ , विविध महाविद्यालयातून कार्यशाळेसाठी आलेले प्राध्यापक आणि चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चर्चा बातमीची…
विधानसभा निवडणुकीनंतर “लाडकी बहीण योजना” बंद होणार?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत राज्यातून तब्बल आज अखेर एक कोटी ४२ लाख महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी या योजनेला राज्यातून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असल्यामुळे गेल्या पाच दिवसापासून नव्याने अर्ज नारीशक्ती या ॲपवर स्वीकारले जात नाहीत.
सर्व माहिती अपलोड केल्यानंतर फॉर्म सबमिट असे म्हटल्यानंतर नवीन फॉर्म स्वीकारता येणार नाही असे ऑप्शन येत आहे. त्यामुळे गेल्या पाच दिवसापासून नव्याने एकही फॉर्म सबमिट झालेला नाही, त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर “लाडकी बहीण योजना” बंद करण्यात येणार असल्याच्या चर्चा महिला वर्गात सुरु झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटची म्हणजे ३१ ऑगस्ट ही तारीख देण्यात आली होती ३१ ऑगस्ट पर्यंत आलेल्या अर्जांना मान्यता देऊन नंतरच २ हप्ते देणार असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही योजना जाहीर केल्यानंतर सांगितले होते. मग आता मध्येच नव्याने फॉर्म घेणे बंद करून आलेल्या महिलांचे फॉर्म निकालात काढून त्यांना दोन महिनेचे पेमेंट द्यावयाचे हा हट्ट सरकार का धरत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट होतो की दोन-तीन कोटी महिलांनी जर नोंदणी केली तर त्यांना दोन महिन्याचे पेमेंट देणे सरकारला शक्य होणार नाही या भीतीने हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असावा अशी चर्चा सर्वसामान्य लोकांमध्ये सुरू आहे.
नव्याने फॉर्म का घेतला जात नाही असे संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते म्हणतात या तांत्रिक बाबी आहेत त्याबद्दल आम्हाला काही सांगता येणार नाही. मग १७ तारखेला जो पुणे येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दोन हप्ते देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. हा कार्यक्रम घेण्याची गडबड कशासाठी करण्यात येत आहे ? हे दोन हप्ते देऊन या महिलांना खुश करावयाचे मात्र त्याचबरोबर राज्यातील जवळपास अजून एक दीड कोटी महिलांचा हा फॉर्म भरावयाचा भरावयाच्या बाकी आहेत. त्यांचे फॉर्म तुम्ही कधी भरून घेणार ? फॉर्म सबमिट होत नाही त्यासाठी तुम्ही काय निर्णय घेणार ? असे प्रश्न जनतेमधून होत आहेत.
सर्वसामान्य जनतेकडून भरलेल्या कराचा अशा पद्धतीने दुरुपयोग करून राज्याच्या भविष्याचा कोणताही विचार न करता असे सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय घ्यावयाचे आणि राज्य कर्जाच्या कर्जाच्या खाईत लोटायचे हे उद्योग करण्यापेक्षा सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनावश्यक गरजांचा विचार करून महागाई कमी करता येऊ शकली असते. मात्र लोकांना चुकीच्या सवयी लावून त्यांना आळशी बनवण्याचा या सरकारचा उद्योग असल्याची भावनाही जनतेमधून व्यक्त केली जात आहे.
यावरून आता सरकारने ही योजना केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणली आहे का असेही सर्वत्र चर्चिले जात आहे. कारण नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला भरभरून यश प्राप्त झाले आहे. या गोष्टीची पुनरावृत्ती विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये होऊ नये या उद्देशाने हे सवंग लोकप्रियतेसाठी निर्णय घेण्यात आले आहेत काय असे म्हणावयास वाव मिळतो निवडणुकीनंतर सरकारला या योजनेअंतर्गत वाटप करण्यासाठी निधीची तरतूद करता येऊ शकणार नाही अशीही विरोधकांनी टीका केलेली आहे.
मग आता नव्याने फॉर्म स्वीकारले जात नाही त्यामुळे असे म्हणावयास हरकत नाही की, राज्यातील १ कोटी ४२ लाख महिलांना दोन महिन्याचे पेमेंट द्यावयाचे नंतर निवडणुकीला सामोरे जाऊन निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर या योजनेचे काय करावयाचे ते पाहू असा तर विचार सत्तारूढ पक्षाच्या मनात चाललेला नसेल ना यापुढे ही योजना कितपत टिकेल हा विषय देखील औत्सुक्याचा ठरणार आहे.
(बातमी सौजन्य…online news portal)
