मालकी सिद्ध होईपर्यंत ‘अंजुमन’ करिता शासकीय रिसीवर म्हणून डी.डी. कोळी यांची नेमणूक
आजरा येथील मुस्लिम समाजाची महत्त्वाची समजली जाणा-या ‘अंजुमन इत्तेहादुल इस्लाम आजरा ‘या संस्थेच्या व्यवस्थापनाचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. धर्मादाय उपायुक्त व सक्षम न्यायालयात याबाबतच्या सुनावणी ची कार्यवाही सुरू आहे. सदर संस्थेची मालकी सिद्ध होईपर्यंत शासकीय रिसिवर म्हणून नायब तहसीलदार डी.डी. कोळी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश तहसीलदार विकास अहीर यांनी नुकतेच काढले असून या आदेशानुसार सात दिवसाचे आत डी. डी. कोळी यांनी सदर मिळकतीचा ताबा घेणेच आहे. फौजदार प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम १४४(२ ) अन्वये सदर नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये डॉ. झाकीर हुसेन अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजसह इतर मिळकतींचा समावेश आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होऊन आदेश येईपर्यंत सदर मिळकतीवर नायब तहसीलदार डी.डी. कोळी रिसिवर म्हणून काम पाहतील व सदर मिळकतीमध्ये युनुस माणगावकर, आलम नाईकवाडे, रियाज तकीलदार, बशीर खेडेकर यांना येण्यास मज्जाव करण्यात आला असल्याचे तहसीलदार विकास अहिर यांनी सांगितले.
……………………
तू चाल पुढं तुला र गड्या भीती कशाची…?
ज्योतिप्रसाद सावंत
आता आम्हाला पुढे जाण्याची परवानगी दिल्यावर आम्ही कुणाला ऐकतोय होय. केंद्रात आणि राज्यात सरकार कोणाचेही असो पण आजरा तालुक्यातील जंगलासह शेता-भातावर आमचीच सत्ता. दहा-अकरा वर्षे आमचं निर्विवाद वर्चस्व आम्ही दाखवून दिलेल आहे. पाहुणे म्हणून आले आणि राज्यकर्ते झाले हे फक्त इंग्रजांसाठीच लागू आहे असं नाही. आम्ही पण पाहुणे म्हणूनच आलो होतो तालुक्यात. पण आता आम्ही इथले राज्यकर्ते झालो आहोत.
तब्बल अकरा वर्षे आम्ही या तालुक्यात आमचं बस्तान बसवून राहिलो आहोत. कुणी आमचा केसबी वाकडं करू शकला नाही.
आमच्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरता म्हणे वन विभागाचे कर्मचारी सक्रिय आहेत. हलगी, ढोलकी आणि फटाक्यांची आता आम्हाला सवय झाली आहे. फटाके वाजले की आम्हाला आमचं स्वागत केल्यासारखे वाटू लागलंय. आता मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडून आमच्या मुळावर जर तुम्ही उठला असाल तर मग आम्ही शेतात घुसलो तर दोष कोणाचा? वृक्षारोपणाच्या नावाखाली नको ती झाडं लावून आमच्या पोटाचा प्रश्न तुम्ही निर्माण केला आहेच की. इथला बांबू, ऊस, भात, नारळ, केळी याचा आस्वाद आम्ही घेतला तर बिघडलं कुठं ?
इथल्या निसर्गात मुक्तपणे वावरणे, शेता- भातामध्ये उभ्या असणाऱ्या ट्रॅक्टर, पावर ट्रेलर, बैलगाड्या, पाण्याच्या टाक्या यांच्याशी खेळणं आम्हाला नवीन नाही. आमच्या खेळामुळे तुमचं थोडेफार नुकसान होत असेल ते आम्ही नाकारत नाही. पण आम्ही तुमच्यापैकी कोणालाही दुखापत होईल असं कधीच वागलेलो नाही.
मध्यंतरी आमच्यासाठी संगोपन केंद्र उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. पण तुमच्यातच ताळमेळ नसल्यामुळे आमच्या संगोपनाचा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे. तूर्तास आमच्याकडून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई तुम्हाला वन खात्याकडून मिळतेच ना? मग आम्हाला आमच्या मनाप्रमाणे थोडं वागू द्या. नुकसान भरपाईच्या नावाखाली अनेक खऱ्या-खोट्या गोष्टीतून चार लोक आपली पोट भरताहेत. आमच्याकडून घडणाऱ्या नुकसान व तोडफोडी अशा मंडळींच्या पथ्यावरच पडत आहेत. मग आमचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करून अशा मंडळींच्या उपासमारीचा प्रश्न कशाला निर्माण करता ?
आमच्यामुळे वनखात्याला काम लागले आहे, पेपरवाल्यांना बातम्या मिळत आहेत, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत आहे, एवढेच नाही तर ज्यांचे नुकसान झालेले नाही त्यांनाही नुकसान भरपाई मिळत आहे, शासनाच्या लाखो रुपयांचा चुराडा नुकसान भरपाई च्या नावावर केला जात आहे. मग आमचा प्रश्न असा आहे कि आमच्यामुळे तुमचं नेमके काय अडू लागलय…?
निसर्गसंपन्न तालुका म्हणून तुम्हीच मिरवता. मग या संपन्नतेचे साक्षीदार म्हणून आम्हालाही स्वीकारावे लागेल. केवळ आम्हालाच नव्हे तर आमच्या सोबत असणारे आमचे सहकारी गवे, बिबटे, अस्वल, वनगाई यांचाही स्वीकार तुम्हाला करण्याशिवाय सध्या तरी पर्याय नाही. यापुढे एक तर आमची जंगले समृद्ध करा अन्यथा होणार्या नुकसानीला सामोरे जा हे दोनच पर्याय तुमच्यापुढे आहेत. आणि आता म्हणे आमच्यासाठी माणसाळलेले आमचे सहकारी आणुन आमच्यासोबत सोडणार. त्यांच्यामुळे आम्ही सुधारु याची आम्ही काही गॅरंटी देणार नाही. पण आमच्या मुळे ‘ते’ बिघडले तर बाकी आम्हाला दोष देऊ नका. आमचं काय हो कुणीतरी म्हटलंच आहे… तू चाल पुढं तुला र गड्या भीती कशाची.. ?
……………
