खासदार संजय राऊत यांच्या कन्येचा २९ रोजी विवाह
शिवसेनेचे खासदार व दैनिक ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांच्या कन्येचा २९ नोव्हेंबर रोजी होणार विवाह आयोजित करण्यात आला आहे. राऊत यांची कन्या पूर्वशी हिची मल्हार नार्वेकर यांच्याशी लग्नगाठ बांधली जाणार आहे.मल्हार नार्वेकर हे ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांचे सुपुत्र आहेत. येत्या २९ नोव्हेंबरला मुंबईतील रेनिसंस या सप्ततारांकित हॉटेलमध्ये हा विवाह सोहळा पार पडणार आहे.या सोहळ्याला अनेक बडे नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
‘सेन्सेक्स’ची ‘१,१७० अंशां ‘नी आपटी… गुंतवणूकदारांच्या ८.२१ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक मूल्य मातीमोल
सुधारणा कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेसह केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणांच्या धोरणांबाबत धरसोड वृत्तीवर सोमवारी भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांनी सुस्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. प्रमुख निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’ने सात महिन्यांतील सर्वात वाईट घसरण नोंदविताना, १,१७० अंशांची गटांगळी घेतली.रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या आघाडीच्या समभागातील चार टक्क्य़ांच्या मोठय़ा आपटीसह, व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्मॉल आणि मिड कॅप निर्देशांकातील तीन टक्क्य़ांहून मोठी घसरण धडकी भरवणारी ठरली. एकंदरीत बाजारातील सर्वव्यापी विक्रीचा मारा पाहता बाजारावर मंदीवाल्यांनी पकड मिळविल्याचे संकेत दिले गेले. दिवसाच्या व्यवहारात सेन्सेक्समधील पडझड वाढत जात ती १,६२४ अंशांपर्यंत विस्तारली होती. एकंदर सोमवारच्या गडगडाने गुंतवणूकदारांच्या ८,२१ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक मूल्य मातीमोल झाले आहे.सलगपणे पाचव्या सत्रात घसरणीचा क्रम कायम राखत, सोमवारच्या व्यवहारात दोन्ही प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी जवळपास दोन टक्क्य़ांनी गडगडले. सेन्सेक्स गुरुवारच्या तुलनेत १,१७०.१२ अंशांच्या तुटीसह दिवसअखेर ५८,४६५.८९ पातळीवर बंद झाला. चालू वर्षांत १२ एप्रिलनंतरची या निर्देशांकात झालेली सर्वात मोठी घसरण आहे. बरोबरीने निफ्टी निर्देशांकाने सोमवारच्या व्यवहारात ३८५.२५ अंश गमावले आणि तो दिवस सरत असताना १७,४१६.५५ वर स्थिरावला. या मोठय़ा घसरणीने दोन्ही निर्देशांक हे २० सप्टेंबरला मागे सोडलेल्या पातळीखाली गेले आहे.
गुजरातमध्ये सापडणाऱ्या मादक द्रव्य साठ्यांच्या न्यायालयीन चौकशीची काँग्रेसची मागणी
अहमदाबाद – गुजरात राज्यात अनेक ठिकाणी मादक द्रव्यांचे मोठे साठे सापडत आहेत. याच्या तपासात सरकारी यंत्रणांकडून ढिलाई सुरू असून या प्रकाराची न्यायालयाच्या देखरेखे खाली चौकशी केली जावी अशी मागणी कॉंग्रेस पक्षाने केली आहे.हायकोर्टाच्या विद्यमान न्यायाधिशांच्या देखरेखेखाली ही चौकशी व्हावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना या मागणीचे निवेदन सादर केले.
गुजरातच्या मुंद्रा बंदरात तब्बल तीन हजार किलोचा हेरॉईनचा साठा सापडला होता. त्याच्या तपासाची काहींच माहिती अजून उपलब्ध झालेली नाही असे या पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
साधूंच्या इशाऱ्यानंतर रामायण एक्सप्रेसमध्ये IRCTCने वेटर्सच्या पेहरावात केला बदल
भारतीय रेल्वेने एका निवेदनात वेटर्सच्या व्यावसायिक पोशाखात पूर्णपणे बदल करण्यात आला आहे, असे म्हटले आहे.
रेल्वेने सोमवारी रामायण एक्स्प्रेसमधील आपल्या वेटर्सचा गणवेश बदलला आहे. वेटर्सच्या भगव्या पेहरावावर उज्जैनच्या साधूंनी आक्षेप घेतल्यानंतर रेल्वेने हा बदल केला आहे. वेटर्सचा भगवा पोशाख हा हिंदू धर्माचा अपमान आहे, तो बदलला नाही तर १२ डिसेंबर रोजी दिल्लीत ट्रेन रोखू, अशी धमकी साधूंनी दिली होती. त्यानंतर रेल्वेने हा बदल केला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार,भारतीय रेल्वेने एका निवेदनात वेटर्सच्या व्यावसायिक पोशाखात पूर्णपणे बदल करण्यात आला आहे.उज्जैन आखाडा परिषदेचे माजी सरचिटणीस अवधेशपुरी यांनी सांगितले की, आम्ही दोन दिवसांपूर्वी रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये आम्ही रामायण एक्स्प्रेसमध्ये अल्पोपाहार आणि जेवण देणार्या वेटर्सच्या भगव्या पोशाखाला विरोध केला होता. टोपीसह भगवा पोशाख घालणे आणि साधूप्रमाणे रुद्राक्ष माळ (हार) घालणे हा हिंदू धर्म आणि संतांचा अपमान आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.भारतीय रेल्वेने भगवान रामाशी संबंधित धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी राम सर्किट रामायण एक्सप्रेस ट्रेन सुरू केली आहे. ती अयोध्येपासून सुरू होऊन रामेश्वरमपर्यंत जाईल. धार्मिक प्रवासाशी संबंधित या ट्रेनमध्ये ट्रेनमध्येच भाविकांना जेवण दिले जात आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत होता. यामध्ये रेल्वेचे सेवा कर्मचारी साधूंची वेशभूषा करून प्रवाशांना जेवण देत होते. साधूंनी आक्षेप घेतल्यावर आयआरटीसीने तात्काळ आपल्या सेवा कर्मचार्यांचा पोशाख बदलला.
अधिकाऱ्यांना खासगी संस्थांचे पुरस्कार स्वीकारण्यावर अंकुश
खासगी संस्थांचे पुरस्कार स्वीकारून समाजमाध्यमांवर आपली पाठ थोपटून घेणाऱ्या आणि आपल्या माहितीपत्राची (सीव्ही) पाने वाढविणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस ) अधिकाऱ्यांवर अंकुश येणार आहे.सरकारी वा खासगी असा कोणताही पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रशस्तिपत्रक व सन्मानचिन्ह स्वरूपातच पुरस्कार स्वीकारता येईल. या पुरस्कारात रोख रक्कम, सोने, चांदी वा इतर कोणत्याही मौल्यवान धातू स्वरूपातील सन्मानचिन्ह वा वस्तू स्वीकारता येणार नाही. हे नियम खासगीबरोबरच सरकारी संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांनाही लागू राहतील.अनेक अधिकारी खासगी संस्थांकडून वा अन्य राज्यांच्या सरकारी यंत्रणांकडून मिळालेल्या पुरस्कारांची स्वत:हून विविध माध्यमांवर माहिती देत आपली पाठ थोपटून घेत असतात. करोनाकाळात तर हे प्रकार खूपच वाढले आहेत. अनेकदा संबंधित संस्था या फारशा माहितीतल्याही नसतात. सामान्य प्रशासन विभागाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एखाद्या संस्थेकडून आयएएस अधिकाऱ्याला पुरस्कार जाहीर झाल्यास तो स्वीकारण्यासाठी सरकारकडे अर्ज सादर करून पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. याशिवाय पुरस्कार देणाऱ्या संस्थेचे स्वरूप अराजकीय आणि असांप्रदायिक असावे. तसेच ही संस्था राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावर नावलौकिक असलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेची कार्ये सरकारच्या प्रचलित ध्येयधोरणांच्या विरोधात नसावी. याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्याने संस्था नोंदणीकृत आहे का, संस्थेचा दर्जा, कार्यक्षेत्र, पदाधिकारी (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का), संस्थेचा आर्थिक स्रोत, आधी सन्मानित केलेल्या व्यक्ती, संस्थेचा इतर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांशी कार्यालयीन संबंध आला आहे का, आदी माहिती अर्जासोबत देणे आवश्यक असेल. पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमाच्या किमान १५ दिवस आधी ही माहिती सरकारकडे पोहचेल याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यायची आहे.वास्तविक अखिल भारतीय सेवा नियम, १९६८ च्या नियम १२ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थेकडून पुरस्कार स्वीकारताना काय खबरदारी घ्यावी, या संदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत. यानुसार तर आपल्या किंवा इतरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गौरवापर वा निरोप समांरभात उपस्थिती लावताना वा भाषण करतानाही सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या अटींचे उल्लंघन होत असल्याने सरकारने हे नियम पुन्हा अधोरेखित केले आहेत.खासगी संस्थांकडून पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर अनेकदा काही अधिकाऱ्यांना अकारण प्रसिद्धी मिळते. अनेकदा ज्या कामाबद्दल संबंधित अधिकाऱ्याचे कौतुक होते, त्यात सामूहिक प्रयत्न कारणीभूत असतात. त्यामुळे अशा पुरस्कारांना उत्तेजन देण्यात येऊ नये, अशी अपेक्षा नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देताना व्यक्त करण्यात आली आहनामांकित खासगी संस्थेकडूनच पुरस्कार स्वीकारला जावा, अशी अट नव्या मार्गदर्शक तत्त्वात घालण्यात आली आहे. नामांकितपणा ही व्यक्तीनिष्ठ बाब असून ते ठरविण्याची कोणतीही फुटपट्टी नाही. त्यामुळे एखादी संस्था नामांकित आहे की नाही, हे कसे ठरविणार असा प्रश्न आहे.
जानेवारीत वाजणार तिसरी घंटा… आज-या त राज्यस्तरीय नाट्य महोत्सवाचे आयोजन
महाराष्ट्रभरातील नाट्यरसिकांसह नाट्य संस्थांचे आकर्षण असणाऱ्या कै. रमेश टोपले स्मृती राज्यस्तरीय नाट्य महोत्सव आजरा जि. कोल्हापूर येथे ८ जानेवारी ते १५ जानेवारी पर्यंत आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवांमध्ये मुंबई,सातारा, पुणे, सांगली, गोवा, कुडाळ कोल्हापूर येथील नामवंत संस्था सहभाग घेणार असल्याची माहिती येथील नवनाट्य मंडळाचे अध्यक्ष अशोकअण्णा चराटी व नाट्य महोत्सव समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर फडणीस यांनी पत्रकार बैठकीत बोलताना दिली. गेली सात वर्षे आजरा येथील हा नाट्यमहोत्सव नाट्य रसिकांच्या दृष्टीने पर्वणी समजला जातो. दर्जेदार नाट्यप्रयोगाचे सादरीकरण या महोत्सवामध्ये होत असते. प्रेक्षक पसंती नुसार प्रथम ३ क्रमांकाच्या विजेत्यांना सन्मानपत्र व रोख रक्कम देऊन गौरवले जाते. गतसाली कोरोणामुळे नाट्यमहोत्सव होऊ शकला नव्हता. यावर्षी मात्र या महोत्सवाचे नेटके आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही चराटी व फडणीस यांनी स्पष्ट केले. यावेळी समितीचे उपाध्यक्ष डॉ. अनिल देशपांडे, प्रा. वासुदेव महादेव, शंकर उर्फ भैय्या टोपले, डॉ. अंजनी देशपांडे, अमोघ वाघ, बाळासाहेब आपटे, मनीष टोपले, इसाक जमादार यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
‘त्यांच्या’वर कारवाईचे सरकारला अधिकार: उच्च न्यायालयाचा दणका
कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रोखणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार; उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
संपकरी एसटी कर्मचारी कामावर येण्यास इच्छुक कर्मचाऱ्यांना रोखत असतील आणि हिंसाचार करत असल्यास राज्य सरकारला आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असे उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे स्पष्ट झाले असून यावरची पुढील सुनावणी आता 20 डिसेंबरला होणार आहे. यामुळे हा संप आता पुढचा महिनाभर सुरु राहतोय की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.या सुनावणी वेळी न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने अहवाल सादर करावा. याचबरोबर अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे आपले म्हणवे मांडावे. त्यानंतर समितीने या संघटनांचे आणि आणि एसटी महामंडळाचे म्हणणे ऐकून त्याबाबतच्या निष्कर्षाचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.कलपासून ग्रामीण भागातील शाळा सुरू झाल्या आहेत. परंतु संपामुळे मुलांना शाळेत जात येत नसल्याचीही न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. दिवाळीनंतर शाळा सुरु होऊनही मुलांना एसटीची सुविधा नसल्याने शाळेत जाता येत नाही. यावरुन न्यायालयाने संपकरी संघटनांना चपराक लगावली आहे. संपकरी संघटना शिक्षणाचे महत्त्व कमी करत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावलेे आहे.
