पुणे : प्रतिनिधी. १३
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण केल्यास राज्य सरकारवर २० हजार कोटींचा भार पडणार आहे, हा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलेला दावा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कोल्हापूर जिल्हा संपर्क अध्यक्ष जयराज लांडगे यांनी केली आहे.
संप मोडून काढण्याचा डाव
लांडगे म्हणाले, ‘‘मंत्री अनिल परब संपाचा तिढा सोडविण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीत, त्यांना हा संप मोडून काढायचा आहे. एसटीचे विलिनीकरण केल्यास सुमारे २० हजार कोटींचा भार राज्य सरकारवर पडेल, असा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. आंदोलक आणि जनतेची फसवणूक करणारा आहे. एसटीला दर वर्षी सुमारे १२०० कोटींचा तोटा होत असल्याचे मंत्री सांगतात मात्र, एसटीला राज्य सरकारकडून येणे असलेल्या रक्कमेविषयी ते बोलत नाहीत. शिवाय तोट्यातील एसटीला बाहेर काढण्याचे कोणतेच नियोजन त्यांच्याकडे दिसत नाही. सुमारे ३५ कामगारांनी आत्महत्या करूनही सरकार अद्याप फायद्या-तोट्याचाच विचार करीत आहे. उलट प्रवाशी कर, डिझेलवरील कर आणि टोलचे पैसे वाचल्यास आणि सरकारकडून विविध सवलतींचे देणे वेळेत आल्यास एसटीचे आर्थिक गणित फायद्यात येईल. मात्र, मंत्री त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत.’’
सातवा वेतन आयोग लागू करा
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप लवकर मिटावा आणि कामगारांच्या वेतनविषयक मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा निघावा, अशी मागणी केली आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे आणि सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एसटी कामगारांच्या पाठिशी ठामपणे उभी आहे, असेही जयराज लांडगे म्हणाले.
