शुक्रवार दि.६ फेब्रुवारी २०२६
प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या …
आता फक्त चर्चा
आजरा : मृत्युंजय महान्यूज वृत्तसेवा
तालुक्यातील दोन जिल्हा परिषद व चार पंचायत समिती मतदार संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून उद्या दिनांक ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. गुरुवारी रात्री जाहीर प्रचाराची सांगता झाली. आता फक्त मतदानाच्या चर्चा व छुपा प्रचार सुरू झाला आहे.
गेल्या आठवड्याभरात प्रचाराचे धुमशान सुरू होते. जाहीर सभा, कोपरा सभा, प्रचार रॅली याच्या माध्यमातून मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवार व त्यांचे समर्थक प्रयत्नशील होते. तालुक्यात महायुतीच्या घटक पक्षांमध्येच लढत होत आहे. महाविकास आघाडीने मात्र सावध व सोयीची भूमिका घेतल्याचे दिसते.मतदारांची मोठी संख्या व मतदार संघाचा प्रचंड विस्तार यामुळे रिंगणातील उमेदवारांना प्रचार यंत्रणा राबवताना नाकी नऊ आल्याचे दिसत आहे.
पेरणोली जिल्हा परिषद मतदार संघात शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये थेट लढत होत आहे. उत्तूर जिल्हा परिषद मतदार संघात मात्र भाजपाने आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक रिंगणात उमेदवार उतरवले आहेत. पालकमंत्री प्रकाश आबीटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार शिवाजीराव पाटील, खासदार धनंजय महाडिक यांनी या दोन जिल्हा परिषदांच्या जागांकरिता विशेष लक्ष घातल्याने ही निवडणूक प्रचंड चुरशीची बनली असून उमेदवारांपेक्षाही नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
तीन नूतन नगरसेवकांवर जातीच्या दाखल्यांबाबत तक्रारी…
१२ जानेवारी रोजी सुनावणी
आजरा : मृत्युंजय महान्यूज वृत्तसेवा
आजरा नगरपंचायतीच्या सत्तारुढ दोन व विरोधी आघाडीतील एका नूतन नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत तक्रारी दाखल झाल्याने जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सदस्य सचिवांनी या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी दहा वाजता सुनावणी आयोजित केलेली आहे. संबंधित नगरसेवकांना या संदर्भातील आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.
जातीच्या दाखल्यांमध्ये काही उलटसुलट प्रकार अवलंबले गेलेले असल्यास प्रसंगी नगरसेवक पद जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे नोटिसा लागू केलेल्या नगरसेवकांच्या हालचालीमध्ये वाढ झाली आहे.
तालुक्यात १२७ मतदान केंद्रे ७०० कर्मचारी तैनात
आजरा : मृत्युंजय महान्यूज वृत्तसेवा
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शनिवार (ता. ७) मतदान होत आहे. निवडणूक विभागाकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी १२७ मतदान केंद्र आहेत. १३ मतदान केंद्र राखीव ठेवण्यात आली आहे. यासाठी ७०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. अशी माहीती निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी रुपाली चौगुले, सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार समीर माने यांनी दिली.
आजरा तालुक्यात पेरणोली व उतूर हे जिल्हा परिषद गट आहेत. पेरणोली, वाटंगी, भादवण व उत्तर हे पंचायत समिती गण आहेत. या निवडणुकीसाठी १२७ मतदान केंद्र तयार करण्यात आलेल आहे. या मतदान केंद्राची सुरक्षितता, मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा यासह विविध गोष्टींची पहाणी निवडणूक विभागाने केली आहे. त्यानुसार मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा देण्यावर भर दिला आहे. शनिवारी मतदान होत असल्याने निवडणूक विभागाने सुमारे ७०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर १ केंद्राध्यक्ष व तीन मतदान अधिकारी, १ शिपाई व १ पोलीस अशी नेमणुक करण्यात आलेली आहे. मतदान प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूक विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या वेळी निवासी नायब तहसीलदार म्हाळसाकांत देसाई, महसूल नायब तहसीलदार विकास कोलते उपस्थित होते.
मतदान साहित्याचे आज वाटप…
येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या पटांगणामधे मंडप टाकण्यात आला असून सकाळी आठ पासून मतदान साहित्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. हे साहित्य द्वार पर्यंत सर्वच मतदान केंद्रावर पाठविले जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या विना सही शिक्क्यांची कागदपत्रे ठरताहेत डोकेदुखी
चित्री प्रकल्पग्रस्तांसोबत शासनाचा खेळ
आजरा : मृत्युंजय महान्यूज वृत्तसेवा
२६ वर्षांपूर्वी चित्री प्रकल्प पुर्ण झाला पण शासनांने प्रकल्पग्रस्तांना तोंडावर फक्त पानं पुसण्याचे काम केले. आवंडी वसाहत, रायवाडा, गावठाण ( चित्रानगर) यांना शासनाने काही आदेश दिले आणि ताबा पत्रे दिली पण या कोणत्याही कागदपत्रांवर शासनाचे शिक्के मारलेले नाहीत. धरणग्रस्त यांना आपल्या मालमत्तेवर कर्ज किंवा आर्थिक सुविधा घ्यायची असलेस कोणतीही बँक किंवा सहकारी बँक तयार होत नाही. सर्व बॅंका किंवा आर्थिक संस्था संस्था सरळ सांगतात की आपले घर किंवा जागा याचा सिटि सर्वे नाही किंवा बिगर शेती नाही किंवा प्रॉप्रर्टी कार्ड नाही त्यामुळे आम्ही तुम्हाला कर्ज सुविधा देऊ शकत नाही. यामुळे विस्थापित झालेले प्रकल्पग्रस्त अडचणीत येऊ लागले आहेत.
गरज सरो वैद्य मरो… अशी भूमिका घेऊन शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना अडचणीत आणले आहे असा आरोप आता प्रकल्पग्रस्त करू लागले आहेत. धरणग्रस्तांनी घरदार सोडून शासनाच्या आदेशानुसार ओस माळावर संसार मांडले आणि आज त्यांना त्यांच्या मालमत्तेवर कर्ज सुविधा नाही. त्यांनी कोणाकडे दाद मागायची ? या प्रश्नाचे उत्तर आता शासनासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
फोटो क्लिक
शहरातील नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कनेक्शन्सना चाव्या बसवल्या नसल्याने एकाच वेळी अनेक कनेक्शन मधून पाणी वाया जात आहे.
